एमसीसी परियोजना र सीमा विवादका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन माग ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना र सीमा विवादका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन माग गरिएको छ । बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विष्यायमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुयभो । ‘‘यसको विषयाय चर्चा र विवादहरु भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन् । सरकरको स्पष्ट धारणा के हो । सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । र संसदीय अभ्यास के हो चाँडो सुरु होस’’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको नेता समेत रहनुभएको पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘मन्त्रीहरुले आ—अफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ । तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन् । हामी कहाँ पुगेन् ।’ उहाँले भन्नुभयो । कानुन नै संशोधन गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भएरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्दै सरकारले सरकारले चित्ता बुझ्दो जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले उखु किसानको समस्या चाँडो समाधान गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । ‘सरकारको नीति किसान मारा देखियो । कहिले दुध पोख्नुपरेको छ । कहिले तरकारी बारीमा डोजर लगाउनुपरेको छ । कहिले के कहिले के । समस्या ज्यूका त्यु छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु किसानलहरुले भुक्तानी पाउन सकेनन् । अनुदानहरु विचौलियाले खाइदियो । प्रतिपक्षि भएपनि उखु किसानहरुको समर्थनमा माइतीघर जान नपरोस । किसानहरुलाई विचौलियाले खाएको कुराहरुको छानबिन होस । व्याजसहित उद्योगहरुले भुक्तानी गरुन । व्यवासयिक समस्याहरुको हल गर्न तर्फ सरकार जावस ।’ राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडी बढाएका कामहरुको भन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताउनुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षि दलको एउटै स्वर भएको बेला शंका गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । एमसीसी परियोजनाका विषयमा मन्त्रीहरुको एउटा धारणा र शीर्ष नेताहरुको अर्को धारणा आउनुले शंका उत्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘जब महाकाली सन्धीको इस्यु आयो । त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए । र आज सन्धी कहा पुग्यो । पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झैताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन् । शीर्ष नेताहरुले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् हुन्छ हुन्छ । सरकारले त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’
सम्झौताका कतिपय धाराहरु आपत्ति जनक रहेको भन्दै उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्व अधिकार हुने,  परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरु शंकास्पद रहेको उहाँले बताउनुभयो । परियोजना सञ्चालन गर्ने देशले लेखापरिक्षण गर्न पाउने की नपाउने उहाँको प्रश्न थियो ।

उहाँले नेपालको कानुन बाँझिएको अवस्थामा पनि सम्झौता लागु हुने भनेर उल्लेख भएको बुँदा र नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ । यो के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । साना झिल्कोले पनि डढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उहाँले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उखु किसानहरुको माग सम्बोधनका लागि पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । ‘सरकार कसको हो ? गरिब किसानको हो की होइन । श्रमिकहरुको हो की होइन ? तत्काल सरकारले उखु किसानको भुक्तानी दिएर उनीहरुका माग पुरा गरोस’, उहाँले भन्नुभयो । सरकरले हिजो राष्ट्रवादी र ठूला नारा लगाउने तर अहिले सुविधाजनक बहुमत हुँदा समेत भारतले मिचेको सीमाका विषयमा केही किन बोल्न सकेन भन्दै आग्रह गर्नुभयो । प्रतिपक्षि दल समेत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको पक्षमा रहेको भन्द उहाँले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश प्रसाद यादवले निजगढ विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा धेरै पहिले देखि चलखेल कुँदै आएको स्मरण गर्दै काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्नुभयो । उखु किसानहरुको भुक्तानीका विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।