करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह

जेठ १२, काठमाडौं । नीजि क्षेत्रका तिन संस्थाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले लागु गरेका करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।

यो कार्यान्वयनका लागि मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हुनुपर्ने उनिहरुको जोड छ । यसरी माग गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हुन् । तिनैवटा संस्थाले आज बुधबार विज्ञप्ति जारि गर्दे स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकार कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिकामहासंघलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’

यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनहुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्का मार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हरेक स्थानीयतहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसरी सम्बन्धित स्थानीयतहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुन अनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्धवार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

स्थानीयतहले कार्यान्वय नगर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्का मादिँदा स्थानीय÷प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्तगर्न नसकेको स्थिति छ । विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी÷व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ, तिनवटा संस्थाको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीयतह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानकालागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्दछ । उद्योगी÷व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुन बमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

यसरी बिज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल छन् ।