निलम्बनमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहाली हुने भएको छ । छानविन समितिले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थमन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बर्खास्त नै गर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरु नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो । अनियमितता गरेको आरोपमा छानविनमा परेका कारण श्रेष्ठ कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र केही पनि नपाइएको भन्दै उनले सफाइ पाएको बताए । श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग हेर्दै आएका श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, अनियमित काम गरी आर्थिक लाभ लिएको लगायतका आरोप लागेका थिए । सरकारी निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले दोषी किटान गर्दै कारवाही सिफारिस गरेपछि सरकारले दुई साताअघि श्रेष्ठसँग प्रष्टीकरण सोधेको थियो । उनको प्रष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएको र आरोप गलत भएको भन्दै सरकारले सफाइ दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्देशनमा करिव दुई महिनाअघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
