पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामि बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको समग्र रुपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषिको आधुनिकिकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने र साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन नसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर एफडिआई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले विकास खर्च बढ्न नसक्नुको विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नपुर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रुपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडि मुलुकहरुमा बेरोजगारी बढने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्ने भन्दै बजेट मार्फत नै यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसबाहेक मल्टिल्याटरल सपोर्ट (वल्र्ड बैंक, आइएमएफ, एडिबी) लागयतबाट सहयोग आएपनि विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नहुने अथवा बाइल्याटरल सपोर्ट घट्न सक्ने भएकाले यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नआउने र रेमिट्यानस समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा संचिति कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदमा समेत समस्या पर्ने बताउनुभयो । यसलाई पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले बजेटले चालु खर्च कटौतिमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
