भदौ २७,काठमाडौं ।कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ ।
आईतबार सिंहदरवारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर रासयनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको हो । छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले टेक्निकली रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो ।
रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्ने सहजता ल्याउने बताउनुभयो । सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्चस्तरीय छलफलमा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले तेलको जस्तै गरेपनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनसक्ने प्रश्ताव राखेको पनि बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले आवश्यक परिमाणका लागि छुट्याइएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकोले मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यक परिमाणको आधा मात्रै आउने बताउनुभयो । उहाँले ५ लाख २० हजार रासायनिक मल खरिद गर्न करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिमाण मात्रै आउने बताउनुभयो ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले १२ अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउन नहुने बताउनुभयो । सरकारले आवश्यक पर्ने टेन्टेटिभ रकमको हिसावले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफार गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरुले सरकारले वर्षदिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुपर्ने र समयमै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँहरुले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकोले डिएपी र म्युरेटिप पोटासमा कम भएकोले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।
