काठमाडौं । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै ‘वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल’ ले वित्तीय क्षेत्रको सुधार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्गीय व्यवसायी, श्रमिक तथा उत्पादनशील शक्तिहरू अन्याय र निराशाको चक्रमा फस्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो पलायन, घट्दो राष्ट्रिय उत्पादन र उच्च ब्याजदरका कारण हजारौं व्यवसायीहरू संकटमा परेको दाबी गरिएको छ ।
समितिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको अस्वाभाविक ब्याजदर, चर्को जरिवाना तथा कठोर नीतिहरूले सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा थिचिरहेको छ । यसले गर्दा कतिपय व्यवसायी आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएको र धेरै नागरिक घरवारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समितिले राज्यले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकी वित्तीय दलाल पूँजीवादलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाएको छ । साथै, घरजग्गा लिलाम, कालोसूची, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मानसिक यातनाजस्ता कार्यहरू तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ ।
समितिले आन्दोलन श्रमिक, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, लघुवित्त पीडित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको साझा आवाज भएको जनाएको छ । सामाजिक न्याय स्थापना नगरी मुलुकको भविष्य सुरक्षित हुन नसक्ने पनि समितिको ठहर छ ।
त्यसैगरी, वर्तमान सरकार जनचाहनाविपरीत भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने र दमनकारी शैली अपनाउनेतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाइएको छ । समितिले सुकुम्बासी सम्बन्धी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने पनि जनाएको छ ।
समितिले विभिन्न ११ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।
१. व्यवसायिक ऋणमा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने
२. बढी असुलिएको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने
३. महिला, युवा तथा पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
४. कालोसूचीसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्ने
५. निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने
६. घरजग्गा लिलाम प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने
७. लघुवित्त संस्थाको पुनरावलोकन वा खारेजी गर्नुपर्ने
८. अन्यायपूर्ण रूपमा लिलाम गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने
९. वित्तीय ज्यादती गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन् ।
समितिले सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
