सञ्चार क्षेत्रको कानुन पुनर्संरचना गरिँदै

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने कानुन पुनर्संरचनाको काम थालिएको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको आफ्नो एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो अवधिमा केही नीति र नियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएको बताइन । अन्य आवश्यक काम, कानून र नीतिहरु नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी उनले दिइन ।
उनले भनिन्, ‘सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकांै पुराना छन् । कानुनी नीतिगत संरचनागत सुधारमार्फत पुनसंरचनाको काम थालिएको छ । यो अवधिमा केही नीति र नियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक काम, कानुन र नीतिहरु नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।’
उनले एक वर्षको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको तस्करी, मिटरब्याजी, तथा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले पहलकदमी सुरु गरेको बताइन ।
उनले भनिन्, ‘जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो व्यवस्थामा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
हालसम्मको उपलब्धीले आउने दिनमा अझ बढी मिहिनेत गरि लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको भनाइ पनि उनले राखिन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा अलि बढी बेथिति पाइएपछि सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको उनले सुनाइन ।
फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरिएको उनले बताइन ।
‘यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिइ फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको उनले बताइन । ‘यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ ।