बैशाख २५, काठमाडौं । धेरै आलोचना खेपेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सडक र पुल निर्माणमा ठुलो सफलता हात पारेको छ । धेरै दुर्गम गाउँमा सडक बनेका छन् । नदि र खोला भएका धेरै स्थानमा पुल निर्माण भइसकेका छन् भने केहि स्थानमा निर्माणाधीन अबस्थामा छन् ।
ओली सरकारको तीन वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायबाट कालोपत्रे सडक पाँच हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा सडक विभागबाट मात्र तीन हजार ५ सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे, तीन हजार तीन सय किलोमिटर सडक ग्राभेल (खण्डास्मित) स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ ।
यस अवधिमा ४ देखि ६ लेनसम्मका कुल ९४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सोही अवधिमा एक हजार ६८६ किलोमिटर माटेरट्र्याक निर्माण भएको छ । सरकारको तीन वर्षको यस अवधिमा दुई लेनसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति तीन हजार ४१८ किलोमिटर भएको छ । त्यसैगरी सडक विभागबाट मात्र ६२८ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा अन्य निकायबाट थप दुई हजार ७१८ किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित मुुलुकभरि कालोपत्रे रणनीतिक सडक कुल १५ हजार ८६७ किलोमिटर पुगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशबाट एक हजार १४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । स्थानीयस्तरका थप एक हजार २२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।
ग्राभेल एक हजार ४६३ किलोमिटर थप भई आठ हजार ४ सय १९ किलोमिटर निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मुलुकभर माटे सडकको कुल लम्बाइ नौ हजार १०९ किलोमिटर पुगेको छ ।
त्यसैगरी यस अवधिमा तराईमा एक हजार छ सय किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट दुई लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएका छन।
यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ६० किलोमिटर सडक र सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सरकारले काममा तीब्रता दिएसँगै कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको सङ्ख्या अब ७२ पुगेको छ भने सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
