काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा घुस लेनदेन हुने गरेको भए पनि त्यसलाई ‘सापटी’ भन्ने गरिदिंदा घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुने गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले मालपोत यातायात कार्यालयहरुमा घुस दिनेलिने हुने गरेको आयोगलाई थाहा भएपनि त्यस्तो गतिविधिलाई घुस प्रमाणित गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताएका हुन् ।
राईले भने, ‘मालपोत कार्यालय, यातायातमा अथवा जहाँतहीँ जुन रकम लेनदेन हुन्छ, त्यो विषयमा सापटी हो भन्ने खालका क्वेसन उठ्छ र त्यो घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन छ ।’
सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन–देन हुँदा पनि आफूहरुले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अदालत केही कुराहरुमा बोलेको त छ तर, त्यसमा नगदलाई मात्र प्रमाण मान्न नमिल्ने तर, अन्य भएको वार्तालाप र बार्गेनिङ विषयहरुलाई प्रमाणको रुपमा भन्दा हामीले रेड ह्याण्ड गर्दा ती प्रमाणहरु कतिपय ठाउँमा संकलन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यसले समस्या भएको छ । यसलाई ध्यान दिएर विधेयक संशोधनमा ल्याउनपर्छ’, राईले भने ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार विगतमा सेवाग्राहीहरुसँग कर्मचारीले मागेअनुसार घुस दिने रकम नहुँदा सेवाग्राही कार्यालयमा आएपछि आयोगले नै सेवाग्राहीलाई रकम दिने र त्यो रकम सेवाग्राहीले घुस मागेको कर्मचारीलाई दिने गर्थे । त्यही बेला आयोगको टोलीले घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको राईले बताए ।
