काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले १०० जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कारण नवीकरण हुन नसकेका मेनपावर कम्पनीको नवीकरण सुरु गरेको छ । एक वर्षमा सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी इजाजत नवीकरण सुरु गरिएको हो ।यही श्रावण महिनामा केही नेपाल ऐन संशोधन भई वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र रद्द गरिने कानुनी व्यवस्था खारेज भएपनि केही समय ग्याप रहेका कारण इजाजत नवीकरणमा कठिनाइ भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायको प्रतिलिपि सहितको पत्र वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रेषण गरेपछि मेनपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विलम्ब बापतरु.१० हजार र नियमित रु.१० हजार गरी जम्मा रु.२० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गरिएको निर्देशक ढकालले बताए ।साथै अनुगमन फारम पनि भर्न लगाएको उनले बताए ।
