उद्योग समितिले सरोकारवाला निकायहरुको काम कारबाही माथि अनुगमन गर्ने

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल बनाई सरोकारवाला निकायहरुको काम कारबाही माथि अनुगमन गर्ने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधिमण्डल मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै समितिले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको विषयमा पछिल्लो समय भएको कामहरुको सम्बन्धीत निकायसँग जानकारी लिने निर्णय समेत गरेको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै अत्यावस्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने, गर्नैपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरुलाई सुचारु गर्नुपर्ने, लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र लकडाउनको समय अवधि लम्बिदै जाँदा सरकारले आपूर्तिलाई नियमितता दिन सक्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले लकडाउन लम्बिदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फुड बैंकमा राख्न समितिले सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरुलाई सहयोग नगर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरुलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम हुँदा सम्म लगाउने र अप्ठेरो पर्दा मजदुरलाई अपलपत्र पारेर ठेकेदार नै बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकहरुबाट स्वास्थ्यको जानकारी कलसेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समस्या पनि सरकारले कलसेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तामझामका साथ श्रम मन्त्रालयमा स्थापना गरीएको कल सेन्टर समस्या परेका श्रमिकहरुले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गरेमा समस्यामा परेकाहरुको जानकारी पाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।

सांसद अमृता अग्रहरीले सरकारले राहत वितरणमा बेइमानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले मजदुरहरु कुनै भिखारी नभएकोले अप्ठेरोमा परेका श्रमिकहरुलाई सम्मानजनक रुपमा राहत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्णण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले श्रमिकहरुलाई घरभाडा छुट गर्ने भन्ने सरकारको अपुस्ट निर्णयले सामाजिक द्धन्द्ध बढाउने काम गरेको बताएका छन् । यस्तै राहत वितरणमा एकरुपता हुन नसकेको, पाउनुपर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहिन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

Spread the love