स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धनका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु

स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालय र उद्योगीहरुसग छलफल सुरु गरेका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार आयात निर्यात, भन्सार महसुल, अनुदान लगायतमा बजेटले सम्बोधन गर्नुुपर्ने विषयमा छलफल भएको सुरु गरेको हो । छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले चिनि उद्योगको लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चिनि उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चिनिको माग घटेको तर त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा थप सुविधा दिन सक्ने ठाउ नरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अर्का सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले आयातित चिनिमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको तर अझै ६० प्रतिशत सम्म पु¥याउने ठाउँ रहेको बताउनुभयो । तर स्वदेशि उद्योगको संरक्षणका लागि आयातमा कोटा तोक्नु नै उत्तम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा अन्य उद्योगको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । उद्योगीहरुले नेपालका उद्योगहरुको संरक्षणका लागि सरकारले अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन् । चिनि उद्योग बाहेक टेलिभिजन उद्योग, कपडा उद्योग, लगायत अन्य उद्योगका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सरकारले थप भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले टेलिभिजन उद्योगमा सरकारले कुनैपनि अनुदान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमै टेलिभिजन उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो पर्ने बताउनुभयो । टेलिभिजनको कच्चापदार्थ आयतमा तयारी टिभीमा भन्दा महँगो भन्सार पर्ने भएकाले टिभी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले नेपालमा वार्षिक ६०÷७० हजार थान टेलिभिजनको बजार रहेको तर स्वदेशमा उत्पादन हुने टेलिभिजनले आयातित टेलिभिजनसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बतउनुभयो । स्वदेशमै उत्पादन हुने टेलिभिजनको लागत महँगो पर्दा सबै उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योगीहरुले सरकारले तयारी वस्तु आयात र पदार्थ आयातमा लगाउने भन्सार दर एकै हुन नुहने बताएका छन् । उनिहरुले कुनैपनि उद्योगको लागत अन्तशुल्क कै कारण उच्च रहेको र यसले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।