उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगमा पठाउन लागिएको बताउनुभयो । विद्युुत उपभोक्ता उद्योगहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउने सम्बन्धमा विवाद रहेको थियो ।
सोही विवाद समाधानका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा समचिव दिनेश कमुार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले उद्योगीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवादलाई तीन भागमा वर्गिकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले २०७२ पुष महिना अघिको अवस्था, २०७२ पुष २९ गने देखि २०७५ बैशाख ३१ गते सम्म र त्यस भन्दा पछिको अवस्थालाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर सुझाव पेश गरिएको बताउनुभयो । उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेपछि पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाएको भन्दै नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरका लागि आवेदन नै नदिएका उद्योगहरुमा पनि त्यस्तो महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।
तर विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको समयमा पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रयोग गरेको भन्दै महसुल उठाउने बताएको छ । उक्त महसुल नलिने निर्णय प्राधिकरण आफैले गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार नै महसुल उठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । २०७२ पुष १९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गते सम्म पनि उद्योगहरुले लोडसेडिङको अवस्थामा नबसी विद्युत उपभोग गरिरहेको देखिएकोले सोही अनुसार महसुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको र बाँकीको हकमा विद्युत नियमन आयोगलाई समस्या समाधान सिफरिस गरिएको बताउनुभयो ।
विभिन्न समयमा अदालतले दिएका आदेशको विवरणलाई अध्ययन गरेर पनि प्रतिवेदन तयार पारिएको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । उद्योगहरुले कुनैपनि समयमा लोडसेडिङमा नबसेको र ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रयोग गरेकाले महसुल तिनैपर्ने गरी सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । समितिले विस्तृत अध्ययनका लागि उपसमिति समेत गठन गरेको थियो ।
