आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तयार गर्न ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ पाँचसय र दुई हजारको नोट नेपालमा पनि चल्तीमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अग्रवालले हरेक नेपालीको वैध सम्पतिलाई एकपटक राज्यले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुर्खाले वैध रुपले आर्जन गरेको सम्पतिपनि नेपालको पछिल्लो कानून अनुसार अवैध बनाएको भन्दै उहाँले राज्यले वैध सम्पतिलाई एकपटक अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटलाई उत्पादनमुखि बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले करको दायरा बढाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोही व्यक्तिलाई पनि दोहोरो दिनु नहुने बताउनुभयो । बैंकको व्याजको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उहाँले व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले देशमा तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएर आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटलहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सेवा, सुविधाहरु प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । होटलको लगानीको आकार हेरी पुर्नकर्जाको सीमा २० करोडबाट दायरा बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यवसायीलाई न्युन व्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि राणाले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद मोती दुगडले देशमा आर्थिक संकट घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्र र सम्पूणर् राजनीतिक दलहरुसँग देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
