श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको केही दिनमा नै केही मेनपावरहरुले कामदारहरूसँग तोकिए भन्दा तेब्बर रकम असुल गरेको बुझिएको छ ।
रोजगारीका लागि दुवई जान लागेका केही कामदारले आफूले तोकिए भन्दा तेब्बर रकम बुझाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
दुबईको एक कम्पनीमा मासिक ११०० दिराम पाउने गरी दुवई उड्न लागेका एक कामदारले आफूले १ लाख ५० हजार रकम मेनपावरमा बुझाएको बताए । त्यस्तै एउटै समूहमा उहीकामका लागि जना लागेका अर्का एक कामदारले आफूले १ लाख ७० हजार बुझाएको बताए । दुई कामदार बीच कुरा हुँदै गर्दा आफूसंग रु २० हजार बढि लिइएको गुनासो गरे । यसरी खुलेआम तोकिए भन्दा तेब्बर रकम असुल गर्दा पनि श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालय मौन छ ।
श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गर्नको लागि डा.गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले केही दिन अघि मात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई नीतिको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो । श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालमा राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बन्न जरुरी छ भन्ने लागेर आफू पहिले मन्त्री हुँदा नै पहल गरेको बताएका थिए ।
