असार ३०, काठमाडौं । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री नहुँदासम्म भण्डारण गरेर राख्नका लागि सरकारले करिब दुई सय भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
तत्काल नष्ट नहुने खाद्यवस्तु तथा फलफूललाई लामो समय राखेर बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने भएकाले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भण्डारण बनाउन एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने समेत योजना छ । सरकारी, निजी स्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मतसम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा रकम पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ ।
उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको गुनासो आइरहेका बेला कृषि बजार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । मुलुकभर साना, ठूला गरी १७ सय ६६ वटा बजार निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
मुलुकभर एक हजार ३८ हाटबजार, पाँच सय ५३ संकलन केन्द्र, एक सय ४८ खुद्रा बजार र २९ थोक बजार निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, ३८ वटा कोल्डस्टोर, नौवटा बीउ भण्डारण केन्द्र, नौवटा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर निर्माण गरिएको छ ।
कतिपय बजार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन् भने केही निजी, सहकारी संस्थाको साझेदारीमा निर्माण गरिएको छ । संघीय सरकारले १० ठूला बजार निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ। बजार नहुँदा बिचौलियाले धेरै फाइदा लिने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । व्यवस्थित बजार नहुँदा तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्न कठिनाइ छ ।
कालीमाटी र बल्खुको कृषिउपज बजारबाट तरकारी तथा फलफूल उपत्यकाभर बिक्री हुन्छ । यी बजार अपर्याप्त भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको तारकेश्वर र कागेश्वरी मनोहरामा आधुनिक कृषि उपज बजार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।
