साउन ११, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन । डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल नउठाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई उनले भनेकी हुन ।
उनले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड महसुल नउठाउने वितरण केन्द्र प्रमुखको सूची तयार पार्नसमेत निर्देशन दिइन । उद्योगी व्यवसायीले भने जडान प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नियमावलीविपरीत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको भन्दै नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन ।
नियमावलीमा प्रस्ट प्रावधान भए पनि २०७२ सालयता डेडिकेटेड महसुल नउठाएको भन्दै मन्त्री भुसालले असन्तुष्टि जनाइन । विद्युत् चुहावट बढेकोप्रति पनि उनको असन्तुष्टि थियो । लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई नियमितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तोकेर निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिँदै आएको थियो ।
तर यस्तो सुविधा पाएका उद्योगले थप महसुल नतिरी साधारण शुल्क बुझाउँदै आएका छन । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुलसम्बन्धी विवाद हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् चुहावट १६.२ वा १६.३ प्रतिशतमा रहने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । शाक्यलाई प्रत्युत्तर दिँदै मन्त्री भुसालले आफूले पाएको सूचनाअनुसार चुहावट १७ प्रतिशत पुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा चुहावटलाई १४.५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
शाक्यले उक्त अवसरमा प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षमा कर बाहेक करिब ५ अर्बमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यसअघिको वर्षमा ११ अर्ब नाफा कमाउँदै प्राधिकरण सरकारी संस्थान मध्ये सर्वाधिक नाफा कमाउने निकाय बनेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन बढेको र विद्युत् चुहावट पनि बढेको भन्दै प्राधिकरणको नाफा घट्ने शाक्यको विश्लेषण छ । वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति नहुँदा विद्युत् चुहावट बढेको र कोभिडका कारण मिटर नहुँदा पनि यसमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।
गरिबीको रेखामुनी भएका जनतालाई बिद्युतमा सहुलियत दिने
त्यसैगरि, उर्जा, जलस्रोत र सिञ्चाईमन्त्री भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विद्युतमा विषेश सहुलियत दिने उल्लेख गरेकी छिन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका निश्चित समुदायलाई निःशुल्क विद्युत दिने उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री भुसालले भनिन– ‘एउटा आधारभूत तहबाट तल रहनेहरूलाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ । म सामान्य एउटा गृहकार्य गरिरहेको छु । पछि यसबारेमा मैले जानकारी गराउनेछु । त्यो तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ । एकातिर विद्युत उत्पादन भएको छ भन्छौँ हामीहरू, फेरि हाम्रोमा बिद्युतको दर महङ्गो छ ।
मैले जानेको अर्थशास्त्र जति मात्रामा उत्पादन बृद्धि हुन्छ लागत मात्रा कम हुन्छ । उपभोक्ताको रुपमा मैले प्रयोग गर्दा र प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकमा मैले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दा पनि बोलेको थिएँ । उत्पादन बढेपछि सस्तो हुनुपर्ने हो तर हाम्रोमा त उत्पादन बढेपछि मूल्य पनि बढ्ने डर छ ।’
उनले एकातिर बिद्युत उत्पादन भएर खेर जाँदैछ भन्ने र अर्कोतिर जनतालाई सहुलियत दिन नसक्ने स्थितिको पनि समाधान गर्ने उल्लेख गरिन् । उनले विद्युतको दरमाथि पुनर्विचार गरेर अलि सस्तो बनाउने पक्षमा आफू रहेको र त्यसका लागि आफुले अध्ययन गरिरहेको समेत बताइन् ।
मन्त्री भुसालले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताइन् । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि सुशासनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाई थियो । उनले सुशासन कायम गर्ने सन्र्दभमा कुनै सम्झौता नहुने, सुशासन कायम नभए आफ्नो लागि सह्य नहुने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले विद्युत आयात निर्यात गर्ने कुरासँग आफू सहमत भएको बताउँदै रणनीतिक हिसाबले नेपालमा उत्पादन भएको बिद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।
