मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छै्रनः चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले मुलुकमा वित्तिय स्थायीत्व नहुने बताउनुभएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले आईतवार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्थाले मुलुकमा वित्तिय स्थायित्व ल्याउन कठिन रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सोमवार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै वाणिज्य र विकास बैंकहरुको स्पेडदर घटाउने भन्दा बाहेक मौद्रिक नीतिमा कायम गरेको व्यवस्थालाई यथावत राखेको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशत कम गर्दा मंसिरपछि बढ्न भनेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि रोक्ने बताउनु भयो । उहाँले चेम्बरले सरकार राष्ट्र बैंकलाई बारम्बर बैंकहरुले कर्जामा लिने प्रिमियम दर ७ प्रतिशत कामय गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्काका परेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्ले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियमदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरसमेत ८.५ प्रतिशत भएको भन्दै अब सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी जारी गरेको चालुकर्जा पुँजीको नीतिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा ठूला दुर्घटना हुनसक्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्लले चालुकर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गरी ५०/५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याजदर वृद्धिको विषय सम्बोधन गर्ने आश्वसन कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र उद्योग व्यवसायलाई संशक्त बनाउनको लागि बैंक कर्जाको बेसरेडमा लिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिको समिक्षा पुरानो बोतलमा थोरै पानी थपेको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले बजारमा नीति क्षेत्रले माग गरेको विषयलाई समिक्षाले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुले राख्दै आएको आयात प्रतिवन्धलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आवश्यकता अनुसार कायम गर्दैै आयात खुला गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।