साउन १४, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारीसहित ७० करोड बजेट छुट्याएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक स्याटलाइट लन्चिङ गर्न र ग्राउन्ड स्टेसन बनाउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । यसअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ परामर्शदाता छनोटमा खर्च हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्याटलाइट स्थापना गर्न सेवा प्रदायक छनोटको काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । नेपालले राख्ने स्याटलाइटले आफ्नो देशको स्याटलाइट प्रभावित हुने भन्दै लावसले आईटीयूमा निवेदन दिएको थियो । तर दुवै देश छलफलपछि सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले गत वर्ष स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग आशयपत्र मागेको थियो ।
आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल थिए । यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले पनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालका आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै पुस १ मा नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्छिल्लो पटक प्राधिकरणले मागेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायललगायत देशका कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले गत वर्ष असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ ।
नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।
