काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा आइतबार काठमाडौँमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।सरकारले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने छ ।” लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको मन्त्री पौडेलले बताए । मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुुन्न र तदनुरुप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त पनि व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासंघको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानुन सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले आर्थिक वष२०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । आ.व. २०८२/८३ को बजेटले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
महासंघले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भुमी, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनमा सुधार सहित लगानी सम्वद्ध एकिकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति दिन र प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
